मई 25, 2025 9:08 अपराह्न

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एनडीए के मुख्यमंत्रियों और उपमुख्यमंत्रियों का एक दिन का सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित हुआ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधनएनडीए के मुख्यमंत्रियों और उपमुख्यमंत्रियों का एक दिन का सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित हुआ। सम्‍मेलन में प्रधानमंत्री ने विकास की गति को बढ़ाने और लोगों को डबल इंजन वाली सरकार से लाभान्वित होने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में स्वच्छता, सफाई, स्वास्थ्य सेवा, युवा सशक्तिकरण, कृषि, प्रौद्योगिकी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में मजबूत तालमेल बनाने की जानकारी दी। श्री मोदी ने यह भी कहा कि उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर व्यापक विचारविमर्श किया, जबकि विभिन्न राज्यों ने जल संरक्षण, शिकायत निवारण, प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, खेल और अन्य सहित विविध क्षेत्रों में अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रदर्शन किया।

    भाजपा के सुशासन विभाग द्वारा आयोजित बैठक में सुशासन के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। विचार-विमर्श में भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी भाग लिया। सभी 20 एनडीए शासित राज्यों के 20 मुख्यमंत्रियों और 18 उपमुख्यमंत्रियों ने सुशासन के मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि इस सम्मेलन के दौरान दो प्रस्ताव पारित किए गए, जिनमें पहला प्रस्ताव ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित था और दूसरा जाति जनगणना कराने के सरकार के फैसले से संबंधित था। श्री नड्डा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर प्रस्ताव में नेताओं ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने में भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता और साहस की सराहना की। श्री नड्डा ने आगे कहा कि भाजपा यह स्पष्ट करना चाहती है कि वह जातिवाद की राजनीति नहीं करती है क्योंकि पिछड़ों को मुख्यधारा में लाना समाज की जरूरत है।

 

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    इस सम्मेलन में नेताओं ने विभिन्न एनडीए राज्य सरकारों द्वारा अपनाए गए सर्वोत्तम तरीकों पर भी चर्चा की। संबंधित राज्य के मुख्यमंत्रियों ने अपनी पहलों पर प्रस्तुतियाँ दीं। बैठक में आगामी कार्यक्रमों पर भी चर्चा की गई, जिसमें पिछले साल 9 जून को गठित एनडीए सरकार की पहली वर्षगांठ, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के एक दशक पूरे होने और 25 जून को आपातकाल लागू होने की 50वीं वर्षगांठ शामिल है।