एक राष्ट्र एक चुनाव से जुड़े दो विधेयकों पर संयुक्त संसदीय समिति-जेपीसी की पहली बैठक आज नई दिल्ली में हुई। विधेयकों को आधिकारिक तौर पर 129वां संविधान संशोधन विधेयक-2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून-संशोधन विधेयक-2024 नाम दिया गया है।
संवाददाताओं से बातचीत में समिति के अध्यक्ष भाजपा सांसद पी पी चौधरी ने कहा कि समिति सभी हितधारकों के विचार जानेगी, चाहे वे कानूनी विशेषज्ञ या न्यायपालिका के सदस्य हों, नागरिक समाज के सदस्य हों या कोई राजनीतिक दल हों। उन्होंने कहा कि समिति सभी के विचार जानने के बाद आगे बढ़ने का फैसला करेगी।
बैठक के दौरान विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग के प्रतिनिधियों ने सदस्यों को प्रस्तावित कानूनो के प्रावधानों के बारे में जानकारी दी।
39 सदस्यीय समिति में 27 सदस्य लोकसभा से और 12 राज्यसभा से हैं। यह समिति अगले संसद सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
संयुक्त संसदीय समिति में भाजपा से पीपी चौधरी, अनुराग सिंह ठाकुर और परषोत्तमभाई रूपाला, कांग्रेस से प्रियंका गांधी और मनीष तिवारी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी से कल्याण बनर्जी, एन.सी.पी. एसपी से सुप्रिया सुले और लोकसभा के अन्य सदस्य शामिल हैं। समिति में राज्यसभा से भाजपा के घनश्याम तिवाडी, भुवनेश्वर कलिता और के. लक्ष्मण तथा कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला और मुकुल वासनिक और जनता दल-यू के संजय कुमार झा तथा वाई.एस.आर. कांग्रेस के वी. विजयसाई रेड्डी सहित अन्य सदस्य शामिल हैं।
