छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि आत्मसमर्पित माओवादियों और माओवाद पीड़ित परिवारों को पुनर्वास नीति के तहत आवासः प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के प्रयासों से केन्द्र सरकार ने प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत पंद्रह हजार आवासों की स्वीकृति दी है। श्री शर्मा ने कहा कि पीड़ित परिवारों को आवास मिल जाने से माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन मिलेगा।
इस विशेष परियोजना के तहत पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को आत्मसमर्पित माओवादियों और माओवाद पीड़ित परिवारों की सूची प्रदान करेंगे। इसके बाद जिला पंचायत द्वारा इस सूची का सर्वेक्षण और सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के बाद कलेक्टर के माध्यम से लाभार्थियों के लिए भूमि का चिन्हांकन किया जाएगा। इसके आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप आवास निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस योजना में विशेष रूप से उन परिवारों को शामिल किया जाएगा, जिनका नाम सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना दो हजार ग्यारह और आवास प्लस दो हजार अट्ठारह की सूची में शामिल नहीं है। इन नामों को छह दिसंबर तक आवास प्लस पोर्टल पर अपलोड करने की अनुमति केंद्र सरकार द्वारा दी गई है।