उत्तराखंड सरकार, राज्य में बकाएदारों पर शिकंजा कसने जा रही है। इस संबंध में राजस्व परिषद अध्यक्ष आनंद बर्द्धन ने राज्य के दस बड़े बकायेदारों से वसूली के लिए जिलाधिकारियों और उपजिलाधिकारियों को अपने स्तर से प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। राजस्व परिषद अध्यक्ष ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के दोनों मंडल आयुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ विभागीय कार्यकलापों के संबंध में समीक्षा बैठक की। उन्होंने जिलाधिकारियों को मुख्य देयों और विविध देयों की निर्धारित समय सीमा के भीतर शत प्रतिशत वसूली करने को कहा है। साथ ही जिन जिलों में वसूली मानक के अनुरूप नहीं हो पाई है, वहां विशेष अभियान चलाकर वसूली कराए जाने के निर्देश दिए। समीक्षा में अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों में लंबित राजस्व वादों के त्वरित निस्तारण के भी निर्देश दिए गए। जिन राजस्व न्यायालयों में तीन से पांच वर्ष से अधिक समय से जो प्रकरण लंबित हैं, उन्हें जल्द से जल्द निस्तारित करने को भी कहा गया है।