उत्तराखंड में मुफ्त गैस रिफिलिंग योजना के लाभार्थियों के खातों में जल्द ही सब्सिडी, डीबीटी के जरिए भेजी जाएगी। इसके लिए संबंधित विभाग को शासनादेश जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। देहरादून में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत डोर स्टेप डिलीवरी करने वाले राशन ठेकेदारों के ढुलान भाड़े का भुगतान राज्य सरकार अपने स्तर से करेगी, ताकि समय पर ठेकेदारों को भुगतान किया जा सके और केन्द्र सरकार से मिलने वाली राशि राज्य सरकार के खजाने में निहित हो सके।
बैठक के दौरान श्रीमती आर्या ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सस्ता गल्ला विक्रेताओं के रिक्त पदों पर महिलाओं को प्राथमिकता देने और महिला आरक्षण की योजना पर जोर दिया। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को जल्द ही इस प्रस्ताव को तैयार करने के निर्देश दिए।
