एक राष्ट्र-एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को रिपोर्ट सौंपी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में यह उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी। समिति ने केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एन. के. सिंह और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में यह रिपोर्ट सौंपी।
विधि और न्याय मंत्रालय के अनुसार एक राष्ट्र-एक चुनाव आकांक्षी भारत के लिए मुख्य बिन्दु है। मंत्रालय ने कहा कि सभी सुझावों पर सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श के बाद उच्च स्तरीय समिति ने देशभर में सभी चुनाव एक साथ कराने के लिए दो चरणों वाली प्रक्रिया की सिफारिश की है। पहले चरण में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। दूसरे चरण में नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनावों का तालमेल लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव के साथ इस तरह से किया जाएगा कि नगर पालिका और पंचायतों के चुनाव लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव के बाद सौ दिन के अन्दर करा लिए जाएं। समिति ने सह सिफारिश भी की है कि सरकार की सभी त्रि-स्तरीय व्यवस्था के लिए चुनाव में एक ही मतदाता सूची और फोटो पहचान पत्र का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
