राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने पिछले वर्ष अप्रैल से इस वर्ष जनवरी तक ई-कॉमर्स क्षेत्र से संबंधित शिकायतों के संबंध में उपभोक्ताओं को लगभग 37 करोड़ रुपये की राशि सफलतापूर्वक वापस दिलवाई है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री बी.एल. वर्मा ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता मामलों का विभाग प्रगतिशील कानून बनाकर उपभोक्ताओं के संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रहा है।
श्री वर्मा ने कहा कि ई-कॉमर्स में अनुचित व्यापार प्रथाओं से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए विभाग ने उपभोक्ता संरक्षण नियम, 2020 अधिसूचित किए हैं। उन्होंने कहा कि टाटा डिजिटल, बिगबास्केट, स्विगी, ओला, ज़ोमैटो, अजियो, जियोमार्ट और मीशो सहित विभिन्न ई-कॉमर्स कंपनियों ने उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर किए हैं।
