उत्तराखंड के शहरी विकास व आवास मंत्री डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल ने आवासीय मानचित्रों को 15 दिन के भीतर और व्यावसायिक मानचित्रों को 30 दिन में पास करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। देहरादून में हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण के कार्यों की समीक्षा करते हुए डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि जिन मानचित्रों में कमियां पाई जाती हैं, उन पर बार-बार आपत्ति न लगाते हुए केवल एक बार ही आपत्ति लगाकर उसका निस्तारण कर लिया जाए और मानचित्रों को निरस्त करने के कारणों का स्पष्टता से उल्लेख भी किया जाए। आवास मंत्री ने प्राधिकरण की ओर से किये जा रहे पार्कों के निर्माण और निर्मित प्लॉटों की भी जानकारी ली। उन्होंने अनधिकृत कॉलोनियों के संबंध में भी अधिकारियों से जानकारी ली और ड्रोन के माध्यम से भी ऐसी कॉलोनियों पर नज़र रखने के निर्देश दिए। डॉ. अग्रवाल ने अधिकारियों से कहा कि पूर्व में विकसित अनधिकृत कॉलोनियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस तरह की अनधिकृत कॉलोनियों का निर्माण न हो सके, इसके लिए विभाग की ओर से आवश्यक कदम उठाए जाएं।