आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की नवरत्‍न कंपनियों पर लागू मौजूदा निवेश दिशा-निर्देशों से एनएलसी इंडिया लिमिटेड-एनएलसीआईएल को विशेष छूट को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस निर्णय से एनएलसीआईएल अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड में सात हज़ार करोड़ रुपये का निवेश कर सकेगी। उन्होंने कहा कि इस छूट का उद्देश्य वर्ष 2030 तक 10 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकसित करने के एनएलसीआईएल के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करना है। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत ने हरित ऊर्जा क्षमता में 50 प्रतिशत का लक्ष्य पार कर लिया है और भारत कोप-26 के अंतर्गत अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने की राह पर है।