बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीबीआई बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और ऑडिटर बीडीओ इंडिया एलएलपी ने एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय की खंडपीठ से संपर्क किया है। इस खंडपीठ ने उन्हें व्यवसायी अनिल अंबानी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से रोक दिया था।
आरकॉम के पूर्व गैर-कार्यकारी निदेशक अनिल अंबानी ने तीन बैंकों के खिलाफ अलग-अलग मामले दायर किए थे और उच्च न्यायालय से उन्हें नोटिस पर कार्रवाई करने से रोकने का आग्रह किया था। 24 दिसंबर 2025 को, न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव की एकल-न्यायाधीश पीठ ने अंबानी के तर्क को स्वीकार कर लिया था और अंतरिम राहत दी थी। पीठ के फैसले में कहा गया था कि आरबीआई के निर्देशों के तहत फोरेंसिक ऑडिट को वैधानिक ऑडिट योग्यता मानकों को पूरा करना होगा। आईडीबीआई बैंक ने अब इस आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष अपील की है। 31 दिसंबर को दायर अपनी याचिका में बैंक ने कहा कि यह मामला धोखाधड़ी पर आरबीआई के 2016 और 2024 के मास्टर दिशानिर्देशों की व्याख्या के संबंध में कानून का एक सीमित प्रश्न उठाता है।
