केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग आज से 26 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के 152 शहरी स्थानीय निकायों में शहरी बस्तियों के राष्ट्रीय भू-स्थानिक ज्ञान-आधारित भूमि सर्वेक्षण-नक्शा नामक एक पायलट कार्यक्रम शुरू कर रहा है। केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रायसेन में इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं संचार राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उपस्थित रहेंगे।

नक्शा कार्यक्रम का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में भूमि रिकॉर्ड बनाना है, ताकि भूमि स्वामित्व का सटीक और विश्वसनीय दस्तावेज़ीकरण सुनिश्चित किया जा सके। सर्वे ऑफ इंडिया नक्शा कार्यक्रम के लिए तकनीकी भागीदार है। यह पहल नागरिकों को सशक्त बनाएगी, जीवन को आसान बनाएगी, शहरी नियोजन को बढ़ाएगी और भूमि संबंधी विवादों को कम करेगी।

नक्शा पायलट कार्यक्रम की लागत करीब 194 करोड़ रुपये है जिसे पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। इस अवसर पर वाटर शेड यात्रा को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी।