सितम्बर 5, 2024 4:40 अपराह्न

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आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के ज़िला में रिक्त सभी पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए: अमित  मैहरा

अतिरिक्त ज़िला दंडाधिकारी चम्बा अमित  मैहरा ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के  ज़िला में रिक्त सभी पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए। वह  ज़िला स्तरीय  अनुश्रवण एवं संवीक्षा समिति (डीएलएमआरसी) बैठक की  अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे । 
 
अतिरिक्त ज़िला दंडाधिकारी ने आंगनबाड़ी  केंद्रों से संबंधित विभिन्न विषयों पर समीक्षा करते हुए  ज़िला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के  ज़िला में रिक्त सभी पदों को  भरने के लिए जल्द प्रक्रिया शुरू करने को निर्देशित किया। आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम एवं मनरेगा कन्वर्जेंस के तहत  निर्माणाधीन आंगनवाड़ी केंद्र भवनों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करते हुए उन्होंने  ज़िला विकास अधिकारी को नियमित अंतराल के भीतर समीक्षा करने को कहा। साथ में उन्होंने यह निर्देश भी दिए  कि खंड विकास अधिकारियों के साथ आयोजित होने वाली समीक्षा बैठक में इस मद को शामिल किया जाए । 
 
अमित  मैहरा ने भूमि की उपलब्धता नहीं होने से  लंबित आंगनबाड़ी   भवनों के निर्माण को लेकर ज़िला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास को  वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के तहत भूमि स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू करने के भी निर्देश दिए। अतिरिक्त ज़िला दंडाधिकारी ने ज़िला  के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्र भवनों में पेयजल तथा विद्युत आपूर्ति और शौचालय निर्माण से संबंधित कार्यों की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने को कहा।
 
ज़िला में 100 आंगनबाड़ी  केंद्रों को सक्षम आंगनबाड़ी के रूप में  स्तरोन्नत करने को लेकर विभागीय अधिकारी ने बैठक में अवगत किया कि सभी केंद्रों  में आधारभूत संरचना से संबंधित कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं।  उन्होंने यह भी बताया कि 100 आंगनबाड़ी  केंद्रों में स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए  आरओ यूनिट स्थापित कर दिए गए हैं। इसके साथ 25 आंगनबाड़ी  केंद्रों में एलइडी टीवी   लगाए गए हैं । 
 
इस दौरान विशेष पोषाहार कार्यक्रम सहित विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं पर भी विस्तृत समीक्षा की गई। अमित  मैहरा ने बैठक में पोषण  अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, वन स्टॉप सेंटर चंबा, ज़िला बाल संरक्षण इकाई  से संबंधित विभिन्न मामलों पर भी विस्तृत समीक्षा कर संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए ।