पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने अरावली पर्वतमाला से संबंधित अपने ही आदेश पर रोक लगाने के सर्वोच्‍च न्‍यायालय के फैसले और मुद्दों का अध्ययन करने के लिए गठित नई समिति का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में  श्री यादव ने कहा कि सरकार अरावली पर्वतमाला के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए उनके मंत्रालय से मांगी गई हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्‍होंने कहा कि फिलहाल नए खनन पट्टों के साथ-साथ मौजूदा पट्टों के नवीनीकरण पर भी पूर्ण प्रतिबंध लागू है।