गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में यमुना पुनरुद्धार पर एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सक्रियता से काम करना चाहिए। उन्होंने यमुना के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता 2028 तक बढ़ाकर एक हजार पांच सौ मिलियन गैलन प्रतिदिन करने के निर्देश दिए। गृह मंत्री ने यमुना में ई-फ्लो बढ़ाने पर विशेष ज़ोर दिया और कहा कि इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश सरकार से बात करने की ज़रूरत है।
उन्होंने कहा कि तीनों राज्यों – हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश को यमुना पुनरुद्धार के लिए प्रयास करने चाहिए और अपने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाले पानी के परीक्षण में नियमितता और पारदर्शिता होनी चाहिए। श्री अमित शाह इन संयंत्रों से निकलने वाले पानी की गुणवत्ता की तीसरे पक्ष से जांच कराने पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि ओखला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के उपचारित पानी को यमुना की निचली धारा में छोड़ा जाना चाहिए जिससे नदी के पानी की गुणवत्ता में सुधार होगा।
श्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली में लोगों की पानी की ज़रूरतों का पता लगाने के लिए दिल्ली में पानी की आपूर्ति के संबंध में एक विस्तृत सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली सरकार को डेयरियों और गौशालाओं से निकलने वाले कचरे के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ मिलकर काम करना चाहिए।
बैठक में आवासन और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय गृह सचिव, सचिव और संबंधित मंत्रालयों तथा दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
