अमरीकी न्याय विभाग ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के खिलाफ एक नया मुकदमा दायर किया है। विभाग ने कहा है कि विश्वविद्यालय का नेतृत्व, परिसर में यहूदी-विरोधी घटनाओं से निपटने में विफल रहा।
जिसके आधार पर सरकार मौजूदा अनुदानों को रोकने और पहले से दिए गए अनुदानों की वसूली की मांग कर रही है।
यह मुकदमा मैसाचुसेट्स की संघीय अदालत में दायर किया गया है इसे राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प के प्रशासन और इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद का एक और चरण माना जा रहा है।
मुकदमे में न्याय विभाग ने कहा कि अमरीका इन विफलताओं को बर्दाश्त नहीं करेगा और यह कार्रवाई हार्वर्ड को संघीय नागरिक अधिकार कानूनों का पालन करने के लिए बाध्य करने तथा एक कथित भेदभावपूर्ण संस्थान को दिए गए अरबों डॉलर के करदाताओं के धन की वसूली के लिए की जा रही है।
शुरुआत में यह मामला परिसर में यहूदी-विरोधी घटनाओं की जांच के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन बाद में यह एक बड़े टकराव में बदल गया।
ट्रंप प्रशासन ने 2.6 अरब डॉलर से अधिक की अनुसंधान फंडिंग में कटौती की, संघीय अनुबंध समाप्त किए और हार्वर्ड में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के प्रवेश को रोकने का प्रयास भी किया।
