प्रदेश सरकार ने वन विभाग को छोड़कर बाकी भर्तियों में महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण देने की अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार ने राज्य में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष प्रावधान) नियम, 1997 में संशोधन किया है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में घोषणा की कि पुलिस और अन्य सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत रिक्तियां महिलाओं द्वारा भरी जाएंगी। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश पंचायतों और शहरी निकायों के चुनावों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य था। महिलाओं को संपत्ति के पंजीयन में भी रियायत मिलती है। प्रदेश में कुल 5 करोड़ 6० लाख मतदाताओं में से 2 करोड़ 72 लाख महिला मतदाता हैं।