देश में अब तक कुल आठ करोड़ 47 लाख से अधिक किसान पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं। वर्ष 2026-27 तक ग्यारह करोड़ किसानों के लिए किसान पहचान पत्र जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि वर्तमान में 19 राज्यों में किसान पहचान पत्र जारी किए जा रहे हैं।

इनमें उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पंजाब, ओडिशा और तेलंगाना शामिल हैं। उन्होंने कहा कि दो करोड़ 90 लाख किसानों को राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल से जोड़ा जा चुका है।

श्री चौहान ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार की कृषि नीति का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और आम आदमी को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि सरकार खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने, लागत कम करने, किसानों को उचित और लाभकारी मूल्य दिलाने और फसल के नुकसान की भरपाई करने के लिए काम कर रही है। श्री चौहान ने कहा कि कृषि को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग कर रही है।