सरकार ने आज देश में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के विनिर्माण को बढ़ावा देने और इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण विनिर्माण योजना को मंजूरी दे दी। नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पिछले दस वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में जबरदस्त वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि इन वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 17 प्रतिशत की वार्षिक चक्रवृद्धि दर के साथ पांच गुना बढ़ा है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में 20 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक बढोतरी देखी गई है। उन्होंने कहा कि पिछले दस वर्षों में देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण ने 25 लाख रोजगार सृजित किए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण विनिर्माण योजना के लिए 22 हजार करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय मदद दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे 91 हजार से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार और कई अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
श्री वैष्णव ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक सामानों का घरेलू उत्पादन वित्त वर्ष 2014-15 के एक लाख 90 हजार करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में नौ लाख 52 हजार करोड़ हो गया है। श्री वैष्णव ने यह भी बताया कि कैबिनेट ने बिहार की कोसी मेची अंतर-राज्यीय लिंक परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से बिहार के अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार जिलों में खरीफ सीजन में दो लाख 10 हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। सरकार ने छह हजार 282 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना को मार्च, 2029 तक पूरा करने के लिए बिहार को तीन हजार 652 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता को भी मंजूरी दी है।
श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने इस वर्ष के खरीफ सीजन में किसानों को किफायती दरों पर फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरक उपलब्ध कराने की भी मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए डीएपी की अधिकतम खुदरा कीमत एक हजार 350 रुपये प्रति 50 किलोग्राम बैग पर बनाए रखा है।
केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार ने बिहार में 120 किलोमीटर से अधिक की लंबाई वाले चार लेन के ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड पटना-आरा-सासाराम गलियारे के निर्माण को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना को तीन हजार 712 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह परियोजना 48 लाख दिन के रोजगार के अवसर पैदा करेगी।
श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने केन्द्रीय कर्मियों के लिए दो प्रतिशत महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि यह इस साल की पहली जनवरी से लागू होगा। इससे केंद्र सरकार के 48 लाख 66 हजार कर्मचारियों और 66 लाख 55 हजार पेंशनभोगियों को लाभ होगा।
