लोकसभा में आज विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 पेश किया गया। इसे आगे की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति (जेपीसी) को भेज दिया गया है।
दोपहर 2 बजे दूसरे स्थगन के बाद लोकसभा की कार्रवाई फिर से शुरू होने पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विधेयक पेश किया। हालांकि, विपक्षी दलों ने विधेयक पेश करने का विरोध किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कार्य सलाहकार समिति की बैठक में कई सांसदों ने विधेयक पर व्यापक विचार-विमर्श पर जोर दिया था। उन्होंने कहा कि सरकार ने व्यापक विचार-विमर्श के लिए विधेयक को जेपीसी को भेजने का प्रस्ताव रखा है। श्री रिजिजू ने अध्यक्ष से समिति के गठन के लिए सदस्यों की नियुक्ति का अनुरोध किया।
विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक का उद्देश्य विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों को शिक्षण, अधिगम, अनुसंधान और नवाचार में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाना है।
इस विधेयक में विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान के साथ-साथ तीन परिषदों, यानी विकसित भारत शिक्षा विनियम परिषद, विकसित भारत शिक्षा गुणवत्ता परिषद और विकसित भारत शिक्षा मानक परिषद के गठन का प्रावधान है। विधेयक में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 और राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 को निरस्त करने का भी प्रावधान है।
