भारत ने ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के साथ सामाजिक सुरक्षा अंशदान से संबंधित एक सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। विदेश सचिव विक्रम मिसरी और भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडी कैमरन ने कल नई दिल्ली में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य दोनों देशों के उन कर्मचारियों के लिए दोहरे सामाजिक सुरक्षा अंशदान से बचना है जो एक-दूसरे के क्षेत्रों में 36 महीने तक की अस्थायी नियुक्ति पर हैं। मंत्रालय ने कहा कि यह समझौता अल्पकालिक विदेशी नियुक्तियों पर कर्मचारियों की गतिशीलता और निरंतर सामाजिक सुरक्षा कवरेज को सुनिश्चित करेगा। मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता ब्रिटेन के साथ भारत के व्यापार समझौते का हिस्सा है और व्यापक आर्थिक व्यापार समझौते के साथ ही प्रभावी होगा।

श्री मिसरी ने ब्रिक्स शेरपा सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए चीन के कार्यकारी उप विदेश मंत्री मा झाओक्सू के साथ भारत-चीन रणनीतिक वार्ता भी की। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक प्रगति की समीक्षा की और लोगों के बीच आदान-प्रदान बढ़ाकर संबंधों को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। उन्होंने वैश्विक और क्षेत्रीय स्थिति तथा बहुपक्षीय मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए।