केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि भारत और यूरोप के चार देशों के समूह यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता 1 अक्टूबर से लागू होगा। इस समूह में आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री ने एसोचैम द्वारा आयोजित विकसित भारत के लिए वैश्विक प्रभाव” सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि दोनों पक्षों ने पिछले वर्ष 10 मार्च को व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
श्री गोयल ने कहा कि चारों देशों ने मुक्त व्यापार समझौते का अनुमोदन कर दिया है और नॉर्वे स्थित रिपोजिटरी में अपने दस्तावेज़ जमा कर दिए हैं।
भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ ने पिछले साल 10 मार्च को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
इस समूह ने सौ अरब डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। इसके अंतर्गत 50 अरब डॉलर समझौता लागू होने के 10 वर्षों के भीतर और वहीं 50 अरब डॉलर अगले 5 वर्षों में निवेश किए जाएँगे। इससे भारत में 10 लाख प्रत्यक्ष रोज़गार सृजित होंगे।
श्री गोयल ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों में तभी शामिल होगा जब वे देश हित में होंगे।
उद्यमियों के एक समूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता है और सामूहिक विकास और छोटी व बड़ी इकाइयों के बीच आपसी सहयोग की दिशा में बदलाव का आह्वान किया। श्री गोयल ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम हितधारकों से आग्रह किया कि सरकार को शुल्क के अलावा उन सभी बाधाओं के बारे में सक्रिय रूप से सूचित करें जो उनके व्यवसायों को प्रभावित कर रही हैं।
श्री गोयल ने एक-दूसरे का सहयोग करने और वोकल फॉर लोकल के लिए मुखर होने की अपील की। उन्होंने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए अनुसंधान, नवाचार और गुणवत्ता महत्वपूर्ण हैं।
यह कार्यक्रम 2047 तक विकसित भारत के लिए, भारत के विकास दृष्टिकोण पर केंद्रित व्यापक संवाद श्रृंखला का हिस्सा था।
