दिल्ली में एक लाख 20 हजार रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवार भी अब राशन कार्ड के पात्र होंगे। इससे पहले यह सीमा एक लाख रुपए थी।दिल्‍ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्‍ता ने कहा कि दिल्‍ली सरकार के कोई भूखा न रहे लक्ष्य के अंतर्गत नए खाद्य सुरक्षा नियम लागू किए जा रहे हैं। श्रीमती गुप्‍ता ने बताया कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार, स्पष्ट नियमों के अभाव में तीन लाख 89 हजार से अधिक आवेदन लंबित थे और 11 लाख 65 हजार से अधिक लोग अब तक खाद्य सुरक्षा का इंतजार कर रहे थे लेकिन आंकड़ों के सत्यापन के बाद अब आठ लाख 27 हजार से अधिक रिक्त स्थान हैं जिनमें जरूरतमंद लोगों को शामिल किया जाएगा।

नए नियमों के अंतर्गत राजस्व विभाग का आय प्रमाणपत्र अनिवार्य होगा। इस योजना के अंतर्गत वे परिवार इसके पात्र नहीं माने जाएंगे जिनके पास ए से ई श्रेणी की कॉलोनियों में संपत्ति, चार पहिया वाहन, आयकर भुगतान, सरकारी नौकरी या दो किलोवाट से अधिक बिजली कनेक्शन हैं। यह निर्णय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए लिया गया है। श्रीमती गुप्‍ता ने कहा कि इस निर्णय से व्‍यवस्‍था पारदर्शी बनेगी और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।