प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म से जुड़े मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत लगभग 18 करोड़ रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। निदेशालय ने बताया कि इस मामले में जब्त की गई संपत्तियों का कुल मूल्य अब 37 करोड़ 23 लाख रुपये हो गया है।
निदेशालय ने यह भी खुलासा किया कि यह प्लेटफॉर्म भारत में बिना अनुमति के चल रहा था और कई नकली वेबसाइटों के माध्यम से अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए की गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा था। ईडी ने आम जनता को सतर्क रहने की सलाह दी है और उनसे संदिग्ध यूपीआई आईडी या अज्ञात भुगतान लिंक पर धन हस्तांतरित न करने और ऐसे प्लेटफॉर्म पर व्यक्तिगत या बैंकिंग विवरण साझा न करने को कहा है। आगे की जांच जारी है।
