मुख्य समाचार:-
- लोकसभा ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया। इसका उद्देश्य विरासत स्थलों की सुरक्षा और संरक्षण तथा सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के प्रावधानों के साथ वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना है।
- लोकसभा ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने संबंधी संवैधानिक प्रस्ताव को स्वीकृति दी।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड और श्रीलंका की यात्रा पर रवाना। प्रधानमंत्री बैंकॉक में बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे।
- अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कई देशों पर पारस्परिक शुल्क लगाने की घोषणा की। भारत पर 26 प्रतिशत शुल्क लगेगा।
- म्यांमा की सैन्य सरकार ने विनाशकारी भूकंप के बाद देश में राहत और बचाव कार्य के लिए मौजूदा गृह युद्ध पर अस्थाई तौर पर रोक लगाने की घोषणा की।
- आईपीएल टी20 क्रिकेट में, बेंगलुरु में कल गुजरात टाइटन्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 8 विकेट से हराया।
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लोकसभा ने विपक्ष के संशोधनों को खारिज करते हुए वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित कर दिया है। लोकसभा में 288 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में जबकि 232 सदस्यों ने विरोध में मतदान किया।
माननीय सदस्य गण शुद्धि के अध्यधीन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। पक्ष में 288, विपक्ष में 232 प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधयेक यथा संशोधित पारित हुआ।
लोकसभा में 12 घंटे से अधिक समय देर रात तक विधेयक पर चर्चा हुई। इस विधेयक, 2025 का उद्देश्य विरासत स्थलों की सुरक्षा और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के साथ ही वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन सुव्यवस्थित करना है। विधेयक में मुस्लिम महिलाओं, विशेष रूप से विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति में सुधार का भी प्रावधान है।
विधेयक पर चर्चा का उत्तर देते हुए अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजीजू ने इस धारणा को गलत गलत बताया है कि गैर-मुस्लिम वक्फ बोर्ड के कामकाज में हस्तक्षेप करेंगे। श्री रिजीजू ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य किसी की संपत्ति जब्त करना नहीं है।
यह किसी का जमीन छीनने का कानून नहीं है, राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया है कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसका कोई डिस्प्यूट नहीं है लेकिन जो डिसप्यूटेड हैं जो कोर्ट में पेंडिंग हैं उसको हम यहां कानून बनाकर कैसे हटा सकते हैं।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने विपक्ष पर विधेयक के बारे में लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 2013 में कांग्रेस शासन के दौरान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुल 123 संपत्तियां दिल्ली वक्फ बोर्ड को हस्तांतरित की गईं।
चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर इस विधेयक के बारे में लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक संविधान के खिलाफ है।
एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह विधेयक सभी धर्मों की समानता के संवैधानिक प्रावधान के विरूद्ध है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक अनुच्छेद 26 का उल्लंघन है। लोकसभा ने मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024 को भी मंजूरी दी है, जो मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 को निरस्त करता है।
जब आर्टिकल 26 से मेरा सोर्स है, तो आप सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 22 में से 10-11 आप नॉन मुस्लिम को बना सकते हैं। रिलीजियन न्यूट्रल आपने कह दिया और आप बनाएंगे, क्यों बनाएंगे आप। स्टेट वक्फ बोर्ड में सात नॉन मुस्लिम होंगे और चार मुसलमान, क्यों होंगे। क्योंकी आप लॉ में 95 में डायरेक्ट मेनेजमेंट में ले सकते हैं 5 साल के लिए।
चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वक्फ में कोई भी गैर-मुस्लिम नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन में किसी गैर-मुस्लिम को शामिल करने का कोई प्रावधान नहीं है।
सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों-बहनों को कहना चाहता हूं आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मगर जो वक्फ बोर्ड है और वक्फ परिषद है उसका काम क्या है। वक्फ की सम्पत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकालना।
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बिहार और हरियाणा सहित देश के कई राज्यों संगठन और लोग वक्फ संशोधन विधेयक का स्वागत किया है। बिहार में पसमांदा मुस्लिम समाज के संयोजक डॉ. फिरोज मंसूरी ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह विधेयक पसमांदा मुसलमानों के लिए एक नए युग की शुरुआत है।
मैं समझता हूं कि पशमांदा मुसलमानों के लिए वक्फ अमेंडमेंट बिल एक नई सुबह है और मैं इसके लिए देश के यशस्विनी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार जी को तमाम एनडीए के गठबंधन को मैं हृदय से बधाई देता हूं।
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लोकसभा में कल देर रात वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने के बाद कोच्चि के पास मुनंबम में ग्रामीणों ने सरकार के समर्थन में पटाखे जलाए और नारे लगाते हुए जुलूस निकाला।
600 से अधिक ग्रामीण अपनी आवासीय संपत्तियों पर राज्य वक्फ बोर्ड के दावे के खिलाफ पिछले पांच महीनों से अधिक समय से आंदोलन कर रहे थे।
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लोकसभा ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने संबंधी संवैधानिक प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। लोकसभा में इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई जिसमें कांग्रेस के शशि थरूर, समाजवादी पार्टी के लालजी वर्मा, शिवसेना (उद्धव ठाकरे) के अरविंद सावंत, तृणमूल कांग्रेस की सायोनी घोष और अन्य सांसदों ने भाग लिया। सदन में संवैधानिक प्रस्ताव पर चर्चा के जवाब में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार मणिपुर में सामान्य हालात बहाल करने के हर संभव प्रयास कर रही है।
सरकार शांति प्रस्थापित करने के सभी उच्चतम प्रयास कर रही है। राष्ट्रपति शासन आने के बाद दोनों समुदायों से चर्चा भी हुई। दो मीटिंग दोनों समुदायों के सारी संस्थाओं से अलग-अलग हुई है। पहली चिंता शांति प्रस्थापित करने की है। जैसा मैंने कहा 4 महीने से एक भी मौत नहीं हुई है।
गृहमंत्री ने यह भी कहा कि पिछले चार महीनों में राज्य में किसी भी मृत्यु की खबर नहीं है और राष्ट्रपति शासन लागू करने के बाद सरकार ने दोनों गुटों के साथ बैठकें की हैं।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छठे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए थाईलैंड की दो दिन की यात्रा पर आज सुबह रवाना हुए। वर्ष 2016 और 2019 के बाद यह प्रधानमंत्री की थाईलैंड की तीसरी यात्रा होगी।
प्रस्थान के समय बयान में श्री मोदी ने कहा कि पिछले दशक में बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में क्षेत्रीय विकास, संपर्क और आर्थिक प्रगति को प्रोत्साहन देने के महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें बिम्स्टेक देशों के नेताओं के साथ बैठक और लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए सहयोग मजबूत करने के लिए सार्थक बातचीत की उत्सुकता से प्रतीक्षा है।
प्रधानमंत्री आज शाम बैंकॉक में थाईलैंड के प्रधानमंत्री पैतोंगतार्न शिनवात्रा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति की समीक्षा करेंगे और भारत-थाईलैंड द्विपक्षीय साझेदारी को और अधिक प्रगाढ करने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
कल से शुरू होने वाले छठे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन का विषय है- “बिम्सटेक – समृद्ध, लचीला और मुक्त”। सम्मेलन में बैंकॉक विजन 2030 को अपनाया जाएगा और बिम्सटेक के भविष्य की दिशा तय करने के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों के समूह की रिपोर्ट का भी समर्थन किया जाएगा। एक रिपोर्ट
भारत और थाईलैंड के बीच ऐतिहासिक रूप से मधुर द्विपक्षीय संबंध साझा सभ्यता, सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध भी रहे हैं। थाईलैंड, भारत का समुद्री पड़ोसी है और एक्ट ईस्ट नीति और इंडो पेसिफिक वीज़न में भारत का एक महत्वपूर्ण भागीदार भी है। इसके अलावा थाईलैंड बिम्सटेक में भी एक अति महत्वपूर्ण भागीदार है। थाईलैंड आसियान में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आसियान क्षेत्र में सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया के बाद भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। सुपर्णा के साथ सकलेन अख्तर। आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
बिम्सटेक शिखर सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री मोदी कल श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायके के निमंत्रण पर तीन दिन के राजकीय दौरे पर श्रीलंका जाएंगे।
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माओवादियों ने कथित रूप से पत्र के माध्यम से सशस्त्र संघर्ष पर विराम लगाने का प्रस्ताव दिया है और शांति वार्ता के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है।
पत्र के जवाब में छत्तीसगढ के उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि अगर नक्सली वास्तव में मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं और बातचीत के लिए तैयार है तो उन्हें सार्वजनिक रूप से अपने प्रतिनिधि का नाम और शांति वार्ता के लिए शर्ते बतानी होगी।
वाकई चर्चा चाहते हैं, तो सरकार सौ बार तैयार है और सरकार का बिल्कुल यह कहना है कि अगर आप चाहते हैं, तो आप व्यक्ति का निर्धारण कर दें, समिति का निर्धारण कर दें, जिसके साथ वार्ता करनी हो।
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अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत सहित कई देशों पर पारस्परिक शुल्क लगाने की घोषणा की है। इन देशों से आयातित वस्तुओं पर 26 प्रतिशत शुल्क लगाया जाएगा। श्री ट्रम्प ने कहा कि शुल्क पूरी तरह से पारस्परिक नहीं होंगे और अमरीका उन देशों द्वारा लगाए गए शुल्कों का लगभग आधा शुल्क वसूलेगा। उन्होंने कहा कि अमरीका गैर-टैरिफ बाधाओं सहित सभी शुल्कों की संयुक्त दरों की गणना करेगा और उन देशों द्वारा अमरीका पर लगाए गए शुल्कों का लगभग आधा शुल्क लेगा।
राष्ट्रपति ट्रम्प ने यूरोपीय संघ से आयात पर 20 प्रतिशत और ब्रिटेन से 10 प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा की जो अमरीका के दो मुख्य व्यापारिक साझेदार और सहयोगी देश हैं। चीन पर 34 प्रतिशत, भारत पर 26 प्रतिशत, बांग्लादेश पर 37 प्रतिशत, पाकिस्तान पर 29 प्रतिशत, श्रीलंका पर 44 प्रतिशत और इजराइल पर 17 प्रतिशत आयात शुल्क लगेगा।
इस बीच दुनिया भर के कई देशों ने इस शुल्क को अन्यायपूर्ण बताया है।
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म्यांमा में सात दशमलव सात की तीव्रता के जबरदस्त भूकंप के बाद मृतकों की संख्या बढकर तीन हजार तीन हो गई है और करीब चार हजार पांच सौ लोग घायल हैं। इस बीच म्यांमा की सत्ता पर काबिज सेना ने राहत और बचाव कार्य के लिए देश में चल रहे गृह युद्ध पर अस्थाई तौर पर विराम लगाने की घोषणा की है। भूकंप प्रभावित लोगों के प्रति सहानुभूति दर्शाने के लिए 22 अप्रैल तक युद्ध विराम लागू रहेगा। इस घोषणा के बाद एकतरफा अस्थाई युद्ध विराम लागू हो गया है। सेना ने चेतावनी जारी की है कि युद्ध में संलिप्त सभी गुट हमला करने से बचें अन्यथा अवश्यक कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहें।
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आईएसएसएफ विश्व कप आज से अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में आरंभ हो रहा है। दो बार की ओलिम्पिक पदक विजेता मनु भाकर 43 सदस्यों के भारतीय निशानेबाजी दल का नेतृत्व करेगी। वर्ष के पहले आईएसएसएफ विश्व कप आयोजन में 45 देशों के 400 से अधिक निशानेबाज स्पर्धा करेंगे।
भारत ने इस विश्व कप के लिए सबसे बड़ा दल भेजा है। चीन के 39 जबकि मेजबान अर्जेंटीना के 38 खिलाडी भाग लेंगे।
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आईपीएल ट्वेन्टी-ट्वेन्टी क्रिकेट में गुजरात टाइटन्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 8 विकेट से हरा दिया। बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में कल रात गुजरात टाइटन्स ने 17 ओवर और पांच गेंदों में दो विकेट खोकर 170 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया।
प्रतियोगिता में आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना मौजूदा चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। यह मैच शाम साढे सात बजे से खेला जायेगा।
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मौसम विभाग ने अगले सात दिन के दौरान सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र में लू चलने जैसे हालात बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। इस दौरान पश्चिमोत्तर भारत में अधिकतम तापमान तीन से पांच डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने के आसार हैं।
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आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं- नवीन सक्सेना।
- वक्फ संशोधन विधेयक से जुडे समाचारों को आज सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। हिंदुस्तान और राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है- 12 घंटे की मैराथन बहस के बाद 232 के मुकाबले 288 वोटों से बिल पारित। अमर उजाला और वीर अर्जुन की खबर है- आज राज्य सभा में पेश होगा विधेयक। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है- कानून बनने की राह पर विधेयक। पंजाब केसरी और राष्ट्रीय सहारा ने गृहमंत्री अमित शाह का बयान सचित्र दिया है- संसद का कानून है, सबको मानना पडेगा। हरिभूमि ने वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन कर रही महिलाओं का चित्र प्रकाशित किया है।
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की थाईलैंड यात्रा पर जनसत्ता का आकलन है- सैन्य सहयोग होगा मजबूत और रणनीतिक साझेदारी बढेगी।
- बिजनेस भास्कर की खबर है- वित्त वर्ष 2024 -25 में 78 आईपीओ आए, जिनमें 34 इश्यू प्राइस से नीचे। अधिकतर घाटे में गए।
- इकोनॉमिक्स टाइम्स के अनुसार- स्टार्टअप महाकुंभ का दूसरा एडिशन आज से शुरू। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल उद्धाटन करेंगे।
- दैनिक जागरण के कारोबार पन्ने की खबर है- पूनम गुप्ता आरबीआई की नई डिप्टी गवर्नर और जनसत्ता के खेल पन्ने की सुर्खी है- अर्जेंटीना के ब्यूनर्स आयर्स में भारतीय दल आज दस मीटर पिस्टल स्पर्धा से अपने अभियान की शुरूआत करेगा।
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अंत में मुख्य समाचार एक बार फिरः-
- लोकसभा ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया। इसका उद्देश्य विरासत स्थलों की सुरक्षा और संरक्षण तथा सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के प्रावधानों के साथ वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना है।
- लोकसभा ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने संबंधी संवैधानिक प्रस्ताव को स्वीकृति दी।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड और श्रीलंका की यात्रा पर रवाना। प्रधानमंत्री बैंकॉक में बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे।
- अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कई देशों पर पारस्परिक शुल्क लगाने की घोषणा की। भारत पर 26 प्रतिशत शुल्क लगेगा।
- म्यांमा की सैन्य सरकार ने विनाशकारी भूकंप के बाद देश में राहत और बचाव कार्य के लिए मौजूदा गृह युद्ध पर अस्थाई तौर पर रोक लगाने की घोषणा की।
- आईपीएल टी20 क्रिकेट में, बेंगलुरु में कल गुजरात टाइटन्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 8 विकेट से हराया।
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