बांग्लादेश सरकार ने राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल और भारत के एक राज्य न्यायिक अकादमी में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भागीदारी करने संबंधी 50 न्यायिक अधिकारियों को अनुमति देने वाले राजपत्र को रद्द कर दिया है। बांग्लादेश के कानून, न्याय और संसदीय कार्य मंत्रालय ने आज इस मामले को लेकर एक परिपत्र जारी किया।
पिछले महीने 30 दिसम्बर को 10 से 20 फरवरी 2025 तक 50 न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भागीदारी करने के लिए एक राजपत्र जारी किया गया था।
