विश्व बैंक ने भारत को कम कार्बन ऊर्जा के विकास में तेजी लाने के लिए 150 करोड़ डॉलर की दूसरी किस्त के वित्तपोषण को मंजूरी दे दी है। हरित हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोलाइजर के लिए बाजार को बढ़ावा देने तथा नवीकरणीय ऊर्जा की पैठ बढ़ाने के उद्देश्य से यह वित्तीय सहायता दी जा रही है।
इससे पहले, जून 2023 में विश्व बैंक ने पहले निम्न कार्बन एनर्जी प्रोग्रामेटिक डेवलपमेंट पॉलिसी ऑपरेशन के लिए भी 150 करोड़ डॉलर की मंजूरी दी थी। इसके साथ ही भारत को अपने हरित हाइड्रोजन उत्पादन का विस्तार करने और निम्न-कार्बन निवेश के लिए वित्त जुटाने में मदद मिलेगी।
भारत का इरादा महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्यों की प्राप्ति का है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावॉट स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने और वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।
