विश्व हिंदू परिषद ने वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की योजना पर सवाल उठाए हैं। परिषद ने इसको लेकर हिंसक घटनाएं रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों से कड़ी निगरानी रखने का आग्रह किया है। विश्‍व हिन्‍दू परिषद ने सर्वोच्च न्यायालय से भी इस मामले का संज्ञान लेने का आग्रह किया है और आरोप लगाया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस मामले में एक याचिकाकर्ता है और उसने न्यायपालिका के अंतिम फैसले का इंतजार करने के बजाय उस पर दबाव बनाने के लिए विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई है।
नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए विश्‍व हिन्‍दू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अन्य मुस्लिम संगठनों ने वक्फ कानून में संशोधन के खिलाफ देश भर के मुसलमानों से एक दिन के लिए अपनी दुकानें और संस्थान बंद रखने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इसे सोशल मीडिया पर भारत बंद के रूप में खूब प्रचारित किया जा रहा है। श्री कुमार ने कहा कि यह अजीब है कि जिन मुस्लिम संगठनों ने हाल ही में इस मामले में आए सर्वोच्‍च न्‍यायालय के अंतरिम आदेश का स्वागत किया था, उन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध में इतनी व्यापक योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि बारावफात मिलाद-उन-नबी के बाद से पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में हिंसा की कई घटनाएँ हुई हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के आंदोलनकारी कार्यक्रम आयोजित करने की योजना से कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है, संघर्ष हो सकता है और हिंसा को बढ़ावा मिल सकता है।