उत्तराखंड सरकार, महिलाओं, युवाओं और भूतपूर्व सैनिकों के रोजगार के लिए अलग-अलग नीतियां बनाएगी। इसके तहत कौशल विकास, सरकारी व निजी संस्थानों में नौकरी के साथ ही स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। चमोली जिले के भराड़ीसैंण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
कैबिनेट ने युवाओं के लिये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, विदेशी भाषाओं और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण की व्यवस्था करने का फैसला किया। साथ ही महिलओं को भूतवपूर्व सैनिकों को रोजगार से जोड़ने के लिये प्रारंभिक चरण में प्रत्येक ब्लॉक में 200 लोगों को मौन पालन, एप्पल मिशन और बागवानी से संबंधित प्रशिक्षण देने पर भी सहमति बनी।
मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड अपराध से पीड़ित सहायता (संशोधन) योजना 2025 को भी मंजूरी दी, जिसमें पॉक्सो पीड़ितों के लिए न्यूनतम और अधिकतम क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित की गई है।
इसके अलावा ‘उत्तराखंड साक्षी संरक्षण योजना 2025’ को भी स्वीकृति दी गई है। इस योजना से कानूनी मामलों में साक्षियों को सुरक्षा, गोपनीयता और आवश्यकतानुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ताकि वे बिना किसी भय या दबाव के गवाही दे सकें।
