महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिए गए एक बड़े निर्णय के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के नाम पर खरीदी जाने वाली एक करोड़ रूपए तक की संपत्ति के लिए स्टांप शुल्क में एक प्रतिशत छूट देने को स्वीकृति दी है। अब तक राज्य में यह छूट केवल 10 लाख रूपए तक की संपत्ति के लिए थी और अधिकतम 10 हजार रूपए की रियायत मिलती थी। लखनऊ के लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में संपत्ति के लिए स्टांप शुल्क में छूट देने का निर्णय लिया गया। उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि इस निर्णय से मध्य वर्ग की महिलाओं को संपत्ति का मालिक बनने में सहायता मिलेगी। इससे न केवल उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा बल्कि वे आर्थिक रूप से और अधिक सक्षम होंगी तथा समाज में उन्हें आदर मिलेगा। बैठक में कुल 37 प्रस्ताव पारित किए गए।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि नागरिक अवसंरचना पर 858 करोड़ से अधिक रूपए खर्च किए जाएंगे। इसके अंतर्गत पहले चरण में 45 संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य पाठ्यक्रम को उद्योगों से संबंधित विषयों से जोड़कर छात्रों के तकनीकी कौशल और रोजगार की संभावनाओं को बढ़ावा देना है। सरकार ने टाटा टेक्नोलोजीज़ लिमिटेड की सहायता से 121 सरकारी पॉलिटैक्निक संस्थानों को भी आधुनिक बनाने का निर्णय लिया है। इस सिलसिले में मशीनों और उपकरणों के लिए 6935 करोड़ रूपए से अधिक का निवेश किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश सरकार ने 939 करोड़ रूपए की लागत वाले चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस वे के निर्माण को भी स्वीकृति दी है। चार लेन वाले इस राजमार्ग के शुरूआती 15 किलोमीटर के निर्माण से चित्रकूट में भरतकूप को अहमदगंज गांव से जोड़ा जा सकेगा जिससे वाराणसी-बांदा राष्ट्रीय राजमार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग-135 बीजी भी आपस में जुड़ेंगे।
