कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने पिछले 11 वर्षों में लगभग एक हजार छह सौ ऐसे नियमों को समाप्त कर दिया है जो नागरिक-केंद्रित नहीं थे।
भुबनेश्वर में आज केंद्र सरकार के प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग और ओडिशा सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित ‘सुशासन पद्धतियों’ पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए, डॉ. सिंह ने यह बात कही।
इस अवसर पर डॉ. सिंह ने पारदर्शिता, भ्रष्टाचार-रोधी उपायों और सुव्यवस्थित प्रशासन के माध्यम से नागरिकों के जीवन को सरल बनाने पर ज़ोर दिया, जिससे ‘शासन में सुगमता’ और ‘जीवन में सुगमता’ को बढ़ावा मिलेगा। इस दो दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य उन नवीन पद्धतियों को उजागर करना है जिन्हें लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कारों के अंतर्गत राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई है।
