केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 लाख 72 हजार से अधिक रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के उत्पादकता से जुड़े बोनस को स्‍वीकृति दे दी है। बोनस पर दो हजार 29 करोड़ रुपये व्‍यय होंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली में कहा कि उत्पादकता से जुड़े बोनस का भुगतान रेलवे कर्मचारियों को रेलवे के प्रदर्शन में सुधार की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करने के लिए एक प्रोत्साहन है।

 

पात्र रेलवे कर्मचारियों को बोनस का भुगतान प्रत्येक वर्ष दशहरा से पहले किया जाता है। इस वर्ष भी लगभग 11 लाख 72 हजार गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को बोनस का भुगतान किया जा रहा है।

 

सरकार ने प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरणों और डॉक लेबर बोर्ड के लगभग 20 हजार 704 कर्मचारियों के लिए वर्ष 2020-21 से 2025-26 तक संशोधित उत्पादकता से जुड़ी पुरस्‍कार योजना को भी मंजूरी दे दी। इस पर लगभग 200 करोड़ रुपये का व्‍यय आएगा। यह योजना बेहतर उत्पादकता को प्रोत्साहित करने के अलावा, बंदरगाह क्षेत्र में बेहतर औद्योगिक संबंध और अनुकूल कार्य माहौल को बढ़ावा देगी। उत्पादकता से जुड़ी पुरस्कार योजना प्रमुख बंदरगाह ट्रस्टों और डॉक लेबर बोर्ड और श्रमिकों के लिए मौजूदा योजना है। इसमें प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरणों के प्रबंधन और श्रमिक संघों के बीच हुए समझौते के अनुसार वार्षिक आधार पर वित्तीय पुरस्कार दिया जा रहा है।