ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि देशभर के गांव को खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के अंतर्गत केंद्र ने इस वर्ष नवंबर तक एक हजार 869 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की गई है।

    लोकसभा में एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में, मंत्रालय ने बताया कि इस उद्देश्य सोख गड्ढे, अपशिष्ट स्थिरीकरण तालाब और विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली बनाना है।

मंत्रालय ने कहा गया है कि मनरेगा के अंतर्गत अब तक 56 लाख से अधिक व्यक्तिगत शौचालय, लगभग एक लाख चालीस हजार स्कूल तथा आंगनवाड़ी शौचालय और 64 हजार सामुदायिक स्वच्छता परिसर बनाए गए हैं।