भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण-ट्राई ने आज पीएम वाणी योजना के लिए दूरसंचार शुल्क आदेश का प्रारूप जारी कर दिया। यह योजना देश के ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में जनता को किफायती तथा उच्च गति का इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए दिसंबर 2020 में आरंभ की गई थी। ट्राई ने कहा है कि नवम्बर 2022 में दूरसंचार विभाग ने कहा कि पीएम वाणी योजना का प्रसार बहुत सीमित है और अति उच्च लागत के कारण यह अपने लक्ष्यों से बहुत पीछे है। प्राधिकरण ने कहा है कि पीएम वाणी योजना के प्रसार को गति देने के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की लागत को तर्कसंगत बनाना आवश्यक है।
दूरसंचार मंत्रालय ने कहा है कि संशोधित आदेश का प्रारूप ट्राई की वेबसाइट पर उपलब्ध है। संबंधित सभी पक्ष अपना अनुरोध लिखित में अगले महीने की छह तारीख तक भेज सकते हैं।