गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पिछले साल लागू किए गए तीन ऐतिहासिक आपराधिक कानूनों ने न्यायिक प्रणाली को तेज़, सरल और अधिक सुलभ बना दिया है। उन्होंने इन कानूनों को न्याय की सुगमता सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। अमित शाह आज जयपुर में नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के एक वर्ष पूरे होने पर आयोजित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये कानून व्यापक चर्चा और सैकड़ों लोगों के सुझावों पर विचार-विमर्श के बाद बनाए गए हैं। अमित शाह ने कहा कि इन कानूनों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि नए कानून पीड़ितों के लिए समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करते हैं और इनके कार्यान्वयन को 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण न्यायिक सुधारों में से एक बताया।

अमित शाह ने नागरिकों से अपने दैनिक जीवन में स्वदेशी अपनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि केवल भारत में निर्मित उत्पादों के उपयोग से घरेलू उत्पादन बढ़ेगा, जो वर्ष 2047 तक देश को विकसित देश बनाने के संकल्प को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कार्यक्रम के दौरान, गृह मंत्री ने 9,300 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया।

अमित शाह ने छात्रों की गणवेश के लिए 260 करोड़ रुपये और डेयरी उत्पादकों के लिए दूध सब्सिडी के रूप में 364 करोड़ रुपये भी हस्तांतरित किए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया।