विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज राज्यसभा में बताया कि देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के तीन सौ 59 पद रिक्त हैं। एक लिखित उत्तर में उन्होंने कहा कि पूरे भारत में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में भी पांच हजार दौ सौ 38 रिक्तियां खाली हैं। श्री मेघवाल ने कहा कि मौजूदा रिक्तियों को शीघ्र भरने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। उन्‍होंने कहा कि देश की जिला अदालतों में रिक्त पदों को भरना उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।

एक अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए, श्री मेघवाल ने कहा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित 24 प्रस्ताव प्रसंस्करण के विभिन्न चरणों में हैं।