केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भरता के लिए कृषोन्नति योजना को स्वीकृति दे दी है। दोनों योजनाओं को एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्तावित व्यय के साथ लागू किया जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 57 हजार करोड़ रुपये से अधिक और कृषोन्नति योजना के लिए 44 हजार 246 करोड़ रुपये शामिल हैं।
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली में कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसले किसानों की आय बढ़ाने और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने से संबंधित हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए ‘पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना’ और ‘कृषोन्नति योजना’ दो स्तंभ हैं। श्री वैष्णव ने विश्वास व्यक्त किया कि इन उपायों से किसानों की आय में वृद्धि होगी।
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, वर्षा आधारित क्षेत्र विकास, कृषि वानिकी, परम्परागत कृषि विकास योजना और प्रति बूंद अधिक फसल योजनाएं शामिल हैं।
