केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दो हजार 481 करोड़ रुपये के कुल बजट आवंटन के साथ राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन पर अपनी सहमति दे दी है। नई दिल्ली में आज शाम मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए केन्द्रीय मंत्री अश्वनि वैष्णव ने कहा कि इस मिशन का उद्देश्य रसायन मुक्त और सतत कृषि के लिए प्राकृतिक कृषि को पुनजीर्वित करना है। उन्होंने इस निर्णय को महत्वपूर्ण बताते हुए किसानों के लिए इसे लाभकारी बताया।
राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन ग्राम पंचायतों में 15 हजार क्लस्टरों में कार्यान्वित किया जाएगा। किसानों को अपने प्राकृतिक कृषि उत्पादों के लिए बाजार की पहुंच प्रदान करने के लिए सरल प्रमाणन प्रणाली और समर्पित कॉमन ब्रांडिंग की सुविधा दी जाएगी।
मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र एक सदस्यता को भी मंजूरी दे दी है। यह सरल और उपयोगकर्ता अनुकूल तथा पूरी तरह से डिजीटल प्रक्रिया के जरिए अनुसंधानपरक लेखों और जरनल प्रकाशन को देशव्यापी पहुंच प्रदान करने के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना है।
वर्ष 2025, 2026 और 2027 के लिए एक राष्ट्र एक सदस्यता के लिए छह हजार करोड रूपये आंवटित किए गए हैं।
