लोकसभा में आज 2024-25 के केंद्रीय बजट और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के बजट पर चर्चा फिर शुरू हुई। चर्चा में भाजपा के जुगल किशोर ने कहा कि यह बजट आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यह बजट लोगों के लिए लाभकारी साबित होगा। श्री किशोर ने कहा कि बजट में बुनियादी ढांचा, कृषि, कौशल, रोजगार, ऊर्जा पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। जम्मू-कश्मीर के बजट को लेकर उन्होंने कहा कि यह बजट केंद्र शासित प्रदेश के बेहतरी और विकास के लिए है। उन्होंने कहा कि बजट में कृषि, पर्यटन, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल और कौशल प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस बजट में इन क्षेत्रों के लिए कोष आवंटित किया गया है। श्री किशोर ने कहा कि अनुच्छेद-370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर अभूतपूर्व विकास का साक्षी बन रहा है। चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि नरेन्द्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के दौरान सरकार देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर कार्यरत है। उन्होंने विपक्ष द्वारा बजट को बिहार और आंध्र प्रदेश पर केंद्रित बताने की दावेदारी को खारिज किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश को आगे ले जाने के लिए कार्य कर रहे हैं।
कांग्रेस के श्री जय प्रकाश ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार हरियाणा की लंबित परियोजनाओं पर ध्यान नहीं दे रही है। किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने इस मामले की जांच करने के लिए एक समिति गठित की है, लेकिन कई किसान संगठनों ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई के बावजूद किसानों को प्रतिवर्ष छह हजार रुपए दिए जा रहे हैं।
भाजपा की कंगना रनौत ने बजट में हिमाचल प्रदेश को सहायता प्रदान करने के लिए वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में हिमाचल प्रदेश ने बहुत अधिक प्रगति की है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में समाज के हर वर्ग के कल्याण को ध्यान में रखा गया है।
आम आदमी पार्टी के गुरमीत सिंह मीत हायेर ने आरोप लगाया कि इस बजट से युवा, महिलाएं, किसान और निर्धन लाभान्वित नहीं होंगे। उन्हें भारतीय प्रबंधन संस्थान-आईआईएम और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-आईआईटी के बजट में कटौती करने और मनरेगा के आवंटन को नहीं बढ़ाने को लेकर आलोचना की।
शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल ने आरोप लगाया कि बजट किसानों की चिंताओं का समाधान करने में असफल है। उन्होंने कहा कि बजट में हिमाचल प्रदेश को बाढ के लिए सहायता दी गई है, जबकि इसी प्रकार की सहायता पंजाब को भी दी जानी चाहिए थी। चर्चा अपूर्ण रही।
लोकसभा में बाद में निजी सदस्यों का कामकाज शुरू हुआ, जिसके बाद सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया।