जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री उमर अब्दुल्ला ने बताया है कि केंद्र शासित प्रदेश का कुल कर्ज एक लाख 25 हजार करोड़ रुपये से अधिक है। इस राशि में भारतीय रिजर्व बैंक से कुल 69 हजार आठ सौ 94 करोड़ रुपये के ऋण, 27 हजार नौ सौ एक करोड़ रुपये की सामान्‍य भविष्‍य निधि- जीपीएफ में जमा राशि 14 हजार दो सौ 94 करोड़ रुपये की आरक्षित राशि, राष्ट्रीय लघु बचत निधि में बकाया पांच हजार सात सौ 58 करोड़ रुपये, दो हजार छह सौ 16 करोड़ रुपये के उदय बिजली ऋण और अन्‍य ऋणों में चार हजार 32 करोड़ रुपये शामिल हैं। केन्‍द्र शासित प्रदेश ने भारत सरकार से सात सौ दस करोड़ रुपये की अग्रिम राशि भी ले रखी है।

    आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार, एक लाख 25 हजार दो सौ पांच करोड़ रुपये का कुल कर्ज जम्मू-कश्मीर के सकल राज्य घरेलू उत्पाद-जी एस डी पी का 52 प्रतिशत है। भविष्य निधि में जमा राशि कुल ऋण का 21 प्रतिशत हिस्सा है।