संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आज राज्यसभा में चर्चा हुई।
चर्चा की शुरुआत करते हुए भारतीय जनता पार्टी की किरण चौधरी ने कहा कि सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के कई बडे कदम उठाये हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष, कृषि क्षेत्र के लिए सरकार के प्रयासों को लेकर झूठा अभियान चला रहा है।
सुश्री चौधरी ने कहा कि यू.पी.ए. सरकार ने डॉ. स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने किसानों को उनकी उपज के बेहतर दाम सुनिश्चित करने के कई उपाय किए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि देश अभी सही मायनों में विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है।
चर्चा में भाग लेते हुए विपक्ष के नेता और कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खरगे ने बेरोजगारी, वस्तुओं की बढती कीमतों और अमरीकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार पर, हर वर्ष दो करोड़ नौकरियां देने के अपने वादे को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया।
श्री खरगे ने कहा कि सरकार के विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में पद खाली पडे हैं लेकिन उन्हें भरा नहीं जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार, किसानों की समस्याओं की अनदेखी कर रही है जिसके कारण देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। श्री खरगे ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ कथित अत्याचारों का मुद्दा उठाया। उन्होंने जाति जनगणना कराने की भी मांग की।
चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने श्री खरगे के इस आरोप का खंडन किया कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। श्री गोयल ने कहा कि राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो-एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार यूपीए शासन के 10 वर्षों के दौरान आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या एनडीए शासन के 10 वर्षों की तुलना में 57 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने विपक्ष के नेता पर हाल ही में हुई महाकुंभ की घटना को राजनीतिक रूप देने का भी आरोप लगाया।
तृणमूल कांग्रेस पार्टी के सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने भी कृषि और बेरोजगारी तथा महिला आरक्षण के मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार के पिछले पांच वर्षों में कृषकों की आय में मामूली वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि पांच में से दो किसान कर्ज में हैं और किसानों के लिए कोई कानूनी गारंटी नहीं है। डीएमके पार्टी के एम० षणमुगम ने केंद्र पर मेट्रो और बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं जैसी तमिलनाडु सरकार की विभिन्न मांगों पर ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया।
बीजू जनता दल के सुभाशीष खुंटिया ने आरोप लगाया कि आर्थिक और सामाजिक विषमता बढ़ रही है और युवा बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के वाई वी सुब्बारेड्डी ने केंद्र से पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए दूसरे संशोधित लागत अनुमानों को जल्द मंजूरी देने की मांग की। शिवसेना के मिलिंद देवड़ा ने कहा कि देश के लोगों ने नरेन्द्र मोदी सरकार को तीसरी बार जनादेश दिया है, जो सरकार की नीतियों और दृष्टि पर भरोसे का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण और केंद्रीय बजट में भारत के सामने मौजूद चुनौतियों और अवसरों को समाहित किया गया है।
ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के डॉ. एम. थंबीदुरई ने वाल्मीकि और तमिलनाडु के मछुआरा समुदायों को जनजाति श्रेणी में शामिल करने की मांग की। इसके अलावा वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सुभाष चंद्र बोस पिल्ली, ए.जी.पी. के बीरेंद्र प्रसाद बैश्य, बीजेडी की सुलता देव और भाजपा के राम चंद्र जांगडा और बंशीलाल गुर्जर सहित अन्य सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया। हालांकि, समय की कमी के कारण भाजपा सांसद श्री गुर्जर अपना भाषण पूरा नहीं कर सके और कल अपना भाषण फिर से शुरू करेंगे।
बाद में सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। हालांकि, धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा अधूरी रही।
