कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय- डीएआरपीजी आज से सुशासन सप्ताह 2025 ‘प्रशासन गाँव की ओर’ मना रहा है। नई दिल्ली में आज राष्ट्रव्यापी अभियान के लिए दिशा-निर्देश जारी करते हुए, डीएआरपीजी की सचिव रचना शाह ने इस बात पर जोर दिया कि सुशासन का माप जमीनी स्तर पर सेवा वितरण से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुशासन केवल नीतियों और संस्थागत ढाँचों में ही नहीं, बल्कि इस बात में भी झलकता है कि सार्वजनिक सेवाएं नागरिकों तक कितनी प्रभावी ढंग से पहुँचती हैं और शिकायतों का कितनी तत्परता से समाधान किया जाता है। यह अभियान दो चरणों – तैयारी चरण और कार्यान्वयन चरण में चलाया जा रहा है। इस माह की 11 से 18 तारीख के बीच तैयारी चरण आयोजित किया गया था। इसमें 2 लाख ग्‍यारह हजार से अधिक शिकायतों का समाधान किया गया। अभियान के अगले चरण के रूप में, देश भर के जिला कलेक्टर तहसील, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर विशेष शिविरों का आयोजन करेंगे, जिससे अधिकारियों और नागरिकों के बीच प्रत्यक्ष संवाद स्थापित हो सके और मौके पर ही शिकायतों का समाधान हो सके तथा सार्वजनिक सेवाओं का बेहतर वितरण सुनिश्चित हो सके। यह राष्ट्रव्यापी अभियान इस माह की 25 तारीख तक चलेगा।