जैविक और प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के विरूद्ध धोखाधडी रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार राज्य में किसानों को जैविक प्रमाण-पत्र जारी करने वाली एजेंसियों की जांच करेगी। महाराष्ट्र कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे ने कहा कि जांच के दौरान अनियमितता पाए जाने की स्थिति में इस प्रकार की एजेंसियों की रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाएगी।
मंत्रालय में आयोजित एक बैठक के दौरान आज श्री भरणे ने कहा कि कृषि विभाग प्रमाण-पत्र जारी करने वाली एजेंसियों और किसानों के लिए उनके नियमों को लेकर सूचना देगा। प्रमाण-पत्रों का सत्यापन यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि प्रमाणिकृत किसानों के नाम पर गैर जैविक उत्पादों की बिक्री न की जाए। इस तरह किसी भी प्रकार के दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी।
केंद्र सरकार के तहत आने वाले प्रमाण-पत्रों को लेकर राज्य एजेंसियों की समीक्षा करेगी और आवश्यकतानुसार कानूनी कार्रवाई के लिए रिपोर्ट जमा करेगा। नियमों का उल्लंघन करने वाली एजेंसियों के विरूद्ध किसान भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। श्री भरणे ने कहा कि किसानों के हितों को नुकसान पहुंचाने वाली कोई भी गतिविधि बदार्शत नहीं की जाएगी।