अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान के राजकोषीय व्यवस्था की कड़ी आलोचना की है। इसमें वित्तीय प्रबंधन, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता में पुरानी कमज़ोरियों को उजागर किया गया है। कोष ने सार्वजनिक संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन में पाकिस्तान की अक्षमता पर असंतोष व्यक्त किया है। करदाताओं के पैसे के राजनीतिक दुरुपयोग को रोकने के लिए तत्काल सुधारों की मांग की गई है।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, पाकिस्तान बार-बार कमज़ोर बजट विश्वसनीयता से जूझ रहा है। इसके परिणामस्वरूप शासन विफलताएँ, परियोजनाओं में देरी और बढ़ी हुई लागतें सामने आई हैं। कोष ने कहा कि पाकिस्तान सार्वजनिक व्यय पर खराब नियंत्रण और ऋण तथा नकदी प्रवाह का प्रबंधन करने वाली संस्थाओं के बीच समन्वय की चिंताजनक कमी प्रदर्शित करता रहता है।
पाकिस्तान से नकदी प्रबंधन को मज़बूत करने के लिए छह महीने के भीतर निर्णायक कार्रवाई करने को कहा गया है।
