प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार कृषि क्षेत्र के विकास और ग्रामीण समृद्धि के दोहरे लक्ष्य को हासिल करने के लिए आगे बढ़ रही है। श्री मोदी ने कृषि और ग्रामीण समृद्धि पर आज एक बजट पश्चात वेबिनार को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ने का सरकार का संकल्प बहुत स्पष्ट है।
उन्होंने कहा कि हम एक ऐसे भारत के निर्माण की दिशा में मिलकर काम कर रहे हैं, जहां किसान समृद्ध और सशक्त बनें। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी किसान पीछे न छूटे। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने कृषि को विकास का पहला इंजन मानते हुए किसानों को गौरवमयी स्थान दिया है।
उन्होंने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अब तक किसानों को लगभग 3 लाख 75 हजार करोड़ रुपये प्रदान किए जा चुके हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस योजना के तहत छह हजार रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने केंद्रीय बजट में ‘पीएम धन धान्य कृषि योजना’ की घोषणा की है, जिसमें सबसे कम कृषि उत्पादकता वाले सौ जिलों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज कृषि उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर है। पिछले 10 वर्षों में उत्पादन 26 करोड़ 50 लाख टन से बढ़कर 33 करोड़ टन से अधिक हो गया है। उन्होंने कहा कि बागवानी उत्पादन 35 करोड़ टन से अधिक हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि यह ‘बीज से बाजार तक’ कार्यक्रम जैसी सरकार की पहलों के माध्यम से ही संभव हो सका है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में देश का दलहन उत्पादन बढ़ा है। लेकिन घरेलू खपत का 20 प्रतिशत अभी भी आयात पर निर्भर है, इसलिए उत्पादन बढाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्नत बीजों की आपूर्ति बनाए रखना और संकर किस्मों को बढ़ावा देना आवश्यक है।
श्री मोदी ने कहा कि आज लोग पोषण के बारे में बहुत अधिक जागरूक हो गए हैं। उन्होंने कहा कि बागवानी, डेयरी और मत्स्य उत्पादों की बढ़ती मांग को देखते हुए इन क्षेत्रों में काफी निवेश किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि फलों और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, साथ ही बिहार में मखाना बोर्ड के गठन की भी घोषणा की गई है।
श्री मोदी ने कहा कि सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना-ग्रामीण में करोड़ों गरीबों को घर मुहैया कराए जा रहे हैं और स्वामित्व योजना ने संपत्ति मालिकों को ‘रिकॉर्ड ऑफ राइट्स’ दिया है।
श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष के केंद्रीय बजट में ग्रामीण समृद्धि और विकास कार्यक्रमों की घोषणाओं से रोजगार के कई नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ने मौजूदा योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाए जाने पर विचार करने को कहा। उन्होंने बजट के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सभी हितधारकों से एकजुट होकर काम करने का भी आग्रह किया।
