सरकार ने मौजूदा कृषि नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप बीज विधेयक-2025 का एक मसौदा तैयार किया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि प्रस्तावित कानून मौजूदा बीज अधिनियम 1966 और बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 को स्थान्तरित करने के लिए लाया जा रहा है।
मंत्रालय ने बताया कि नया विधेयक बीज आपूर्ति श्रृखंला में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए किसानों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान करता है। इसका कहना है कि यह विधेयक बीजों की गुणवत्ता को भी विनियमित करता है।
यह विधेयक किसानों को सस्ती दरों पर उच्च गुणवत्ता के बीज की उपलब्धता, खराब गुणवत्ता के बीजों की बिक्री पर नियंत्रण, नुकसान से किसानों की रक्षा और अन्य लाभ सुनिश्चित करता है। मंत्रालय ने बताया कि यह अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर हितधारकों और जनता के सदस्यों को 11 दिसम्बर तक मसौदा विधेयक संबंधी अपने सुझाव और टिप्पणी दर्ज करने के लिए आमंत्रित करता है।
