सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 51 हजार चार सौ बासठ करोड़ रुपए अतिरिक्त व्यय करने के लिए संसद से अनुमति मांगी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में दूसरे चरण की अनुपूरक अनुदान मांग पेश की। सरकार द्वारा मांगा गया अतिरिक्त व्यय छह लाख 78 हजार पांच सौ आठ करोड़ रुपए से अधिक है।

अतिरिक्त व्यय में उर्वरक सब्सिडी के लिए 12 हजार करोड़ रुपए और एकीकृत पेंशन योजना सहित सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन के लिए 13 हजार चार सौ उन्‍चास करोड़ रुपए शामिल हैं। कुल व्यय में रक्षा पेंशन के लिए आठ हजार चार सौ छीएत्तर करोड़ रुपए और दूरसंचार विभाग को पांच हजार तीन सौ बाईस करोड़ रुपए भी शामिल हैं।

केंद्रीय सहायता के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए जम्मू और कश्मीर के लिए तीन हजार सात सौ बाईस करोड़ रुपए से अधिक मांगे गए हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए एक हजार करोड़ रुपए मांगे गए हैं।