दिल्ली सरकार ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान-ग्रैप-थ्री के कार्यान्वयन से प्रभावित निर्माण श्रमिकों को 10 हजार रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में दिल्ली के श्रम और रोजगार मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि इस अवधि के दौरान निर्माण कार्य रुकने से दिहाड़ी मजदूर बुरी तरह प्रभावित हुए थे। उन्होंने कहा कि यह राशि सभी पंजीकृत और सत्यापित निर्माण श्रमिकों को दी जाएगी।दिल्ली के श्रम और रोजगार मंत्री मिश्रा ने ग्रैप-फोर के वर्तमान कार्यान्वयन के दौरान प्रभावित निर्माण श्रमिकों को भी मुआवजा देने की घोषणा की।

इस बीच, राष्ट्रीय राजधानी में सभी सरकारी और निजी व्यवसाय तथा कार्यालय कल से केवल 50 प्रतिशत क्षमता पर ही कार्य करेंगे, जबकि शेष कर्मचारियों को घर से काम करना होगा। स्वास्थ्य सेवा, अग्निशमन, जेल, सार्वजनिक परिवहन, नगरपालिका, आपदा प्रबंधन और वन एवं पर्यावरण सेवाओं से जुड़े पेशेवरों पर यह लागू नहीं होगा।