ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने मनरेगा कानून में महात्मा गांधी का नाम केवल चुनावी फायदे के लिए शामिल किया था। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में मनरेगा के बजट में बार-बार कमी की गई। श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत- जी राम जी स्कीम में निर्णय ग्रामीण स्तर पर लिए जाएंगे, न कि दिल्ली में। उन्होंने कहा कि अब ग्राम पंचायतें खुद अपनी विकास योजनाएं बनाएंगी।
श्री चौहान ने कहा कि नई स्कीम में रोजगार की स्थिति बेहतर होगी क्योंकि अब सौ के बजाय सवा सौ दिन के रोजगार की गारंटी होगी। उन्होंने यह भी कहा कि निर्धारित समय के भीतर काम न मिलने पर नए कानून में बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था भी है। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि ग्रामसभा और पंचायतों की शक्तियां बढ़ाई जा रही हैं।
श्री चौहान ने कहा कि नए कानून में सामाजिक जांच को अनिवार्य बनाया गया है और महिलाओं, स्व-सहायता समूहों तथा समुदाय की सक्रिय भागीदारी पर बल दिया गया है। उन्होंने कहा कि सबसे पिछड़ी पंचायतों को अब अधिक धन और सहायता मिलेगी। ग्रामीण विकास मंत्री ने यह भी कहा कि समय पर भुगतान, परिसंपत्ति सृजन और आजीविका से जुड़े कार्य के जरिए आय निरंतर बनाए रखने पर विशेष बल दिया गया है।
