केंद्र ने राज्यों को अरावली पर्वतमाला में किसी भी प्रकार के नए खनन पट्टे देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश जारी किया हैं। यह दिल्ली से गुजरात तक फैली संपूर्ण अरावली पर्वतमाला को अवैध खनन से बचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि यह प्रतिबंध संपूर्ण अरावली भूभाग पर समान रूप से लागू होता है और इसका उद्देश्य अरावली की अखंडता को बनाए रखना है।
इन निर्देशों का उद्देश्य गुजरात से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक फैली सतत भूवैज्ञानिक श्रृंखला के रूप में अरावली पर्वतमाला की रक्षा करना और सभी अनियमित खनन गतिविधियों पर रोक लगाना है।
मंत्रालय ने भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद को संपूर्ण अरावली में अतिरिक्त क्षेत्रों और ज़ोन की पहचान करने का भी निर्देश दिया है जहां खनन प्रतिबंधित होना चाहिए।
केंद्र सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि पहले से ही चालू खदानों के लिए, संबंधित राज्य सरकारें सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप पर्यावरण की सुरक्षा के सभी उपायों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।
