तेलंगाना में, लंबित भूमि विवादों को हल करने के लिए ग्राम स्तर पर आयोजित ‘राजस्व सदासुलु’ सम्मेलनों में साढ़े आठ लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। यह राज्य सरकार की भू-भारती अधिनियम के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में ग्राम और मंडल स्तर पर कृषि भूमि से संबंधित मुद्दों को हल करने की पहल है।
राज्य भर में तीन चरणों में लगभग 10 हजार राजस्व सम्मेलन आयोजित किए गए हैं। इनका उद्देश्य राजस्व रिकॉर्ड में खामियों को दूर करना और भूमि प्रशासन में पारदर्शिता लाना है।
राजस्व मंत्री पी श्रीनिवास रेड्डी ने राजस्व अधिकारियों को सभी आवेदनों को ऑनलाइन अपलोड करने का निर्देश दिया है। कल हैदराबाद में आयोजित एक समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि राजस्व प्रणाली अब व्यापक सुधार के दौर से गुजर रही है। उन्होंने इस साल अप्रैल में शुरू किए गए भू-भारती अधिनियम को इस परिवर्तन का आधार बताया।
